सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच द्वारा दिए गए एस.आर. बोम्मई जजमेंट (sr bommai case) (1994) के 30 साल पूरे हो गए
• इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दायरा निर्धारित किया था.
इसके अलावा, इस लेख के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध भी परिभाषित किये गये थे।
• अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता से संबंधित है।
इस अनुच्छेद के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था की विफलता के आधार पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
• राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है,
अन्यथा इसे स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।
• इसके अतिरिक्त, ऐसी उद्घोषणा को जारी रखने के लिए हर छह महीने में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
एस. आर. बोम्मई (sr bommai case)मामले की पृष्ठभूमि:
1989 में कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी.
राज्यपाल ने यह सिफ़ारिश इसलिए की थी क्योंकि 19 विधायकों ने सत्ता पक्ष से समर्थन वापस ले लिया था.
इसलिए राष्ट्रपति ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया.
• इस पर सरकार के मुख्यमंत्री एस. को बर्खास्त कर दिया गया।
आर बोम्मई(sr bommai case) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
हालाँकि, इस मुकदमे से पहले भी, शीर्ष अदालत ने कई राज्यों (मेघालय, नागालैंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) में इसी तरह के मामलों की समीक्षा की थी।
(sr bommai case)फैसले के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:
• किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है।
दूसरे शब्दों में, न्यायालय के पास अवैधता, दुर्भावना, असंगत विचार, शक्ति का दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आधार पर न्यायिक समीक्षा (जेआर) आयोजित करने की शक्ति है।
इस मामले में, अदालत ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977) के मामले में दिया गया निर्णय अस्वीकार कर दिया गया।
• राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग कर सकते हैं।
ऐसा होने तक राज्य विधानसभा को निलंबित ही रखा जा सकता है.
• यदि उद्घोषणा को दो महीने के भीतर संसदीय मंजूरी नहीं मिलती है, तो बर्खास्त/निलंबित सरकार स्वचालित रूप से बहाल हो जाएगी।
निर्णय का महत्व:
इसके माध्यम से राज्यों में राज्यपाल की शक्ति को नियंत्रित एवं संतुलित करने का प्रयास किया गया है।
इस निर्णय ने केंद्र-राज्य संबंधों के बीच एक रेखा खींचकर संघवाद की भावना को बनाए रखा।
किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा में ही होना चाहिए।