जानिए एक राष्ट्र एक चुनाव(ONOE) प्रणाली क्या है…?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने “एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE)” पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

• इस समिति को “एक राष्ट्र, एक चुनाव” (ONOE) या “लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव” कराने की संभावनाओं को तलाशने का काम सौंपा गया था।

• रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:

• एक साथ चुनाव(ONOE) कराने के लिए दो-चरणीय प्रणाली:

• पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

• दूसरे चरण में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ नगर निगम और पंचायत चुनावों पर भी विचार किया जा सकता है।

> उपरोक्त व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 324A में संशोधन करना होगा। हालांकि, इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है।

> नगर निगम और पंचायत चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव समाप्त होने के 100 दिनों के भीतर आयोजित किए जा सकते हैं।

त्रिशंकु सदन/अविश्वास प्रस्ताव/दलबदल की स्थिति से निपटना:

• यदि लोकसभा में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो नए चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि, यह चुनाव विघटन केवल लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए होना चाहिए।

> इसका मतलब यह है कि यदि लोकसभा पांच साल का कार्यकाल पूरा किए बिना तीन साल के भीतर भंग हो जाती है, तो चुनाव के बाद गठित लोकसभा का कार्यकाल केवल दो साल का होगा।

राज्यों के मामले में: राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और यदि उन्हें पहले भंग नहीं किया जाता है, तो उनका कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी रहेगा।

संविधान के अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।

• एकल मतदाता सूची और निर्वाचक पहचान: इसके लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन की आवश्यकता होगी। हालांकि, इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव (ONOE) के बारे में

• यह लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव (ONOE)कराने की प्रणाली है।

• इससे शासन पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। साथ ही, यह नीतिगत पक्षाघात को रोकेगा और राजकोष पर वित्तीय बोझ को कम करेगा।

• “एक साथ चुनाव” (ONOE)की प्रणाली 1967 तक चली, लेकिन उसके बाद यह चक्र टूट गया।

• इससे पहले विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में ‘एक साथ चुनाव’(ONOE) कराने की सिफारिश की है।