यूरोपीय संघ (EU) संसद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को विनियमित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख अधिनियम(Act) पारित किया
• ईयू एआई(EU-AI) अधिनियम(Act) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
• नवाचार को बढ़ावा देना,
• उच्च जोखिम वाले एआई से मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र, कानून के शासन और पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा करना।
• ईयू-एआई(EU-AI) अधिनियम(Act) के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र
• ईयू-एआई(EU-AI) अधिनियम 4 एआई-जोखिम स्तरों को निर्दिष्ट करता है:
अस्वीकार्य जोखिम: ये एआई(AI) से उत्पन्न होने वाले जोखिम हैं जिन्हें प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। जैसे- यूरोपीय संघ(EU) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
उच्च जोखिम: ये ऐसे जोखिम हैं जिनके लिए कानून के अनुपालन का आकलन और निगरानी की आवश्यकता होती है। इसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, मौलिक अधिकारों आदि पर प्रभाव शामिल हैं।
• विशिष्ट पारदर्शिता जोखिम: ऐसे जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करना और पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। इन जोखिमों में हेरफेर, प्रतिरूपण आदि शामिल हैं।
न्यूनतम जोखिम: ऐसे जोखिमों के लिए कोई विशेष नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें स्पैम फ़िल्टर जैसे एआई सिस्टम से जुड़े सामान्य जोखिम शामिल हैं।
• प्रणालीगत जोखिमों वाले सामान्य प्रयोजन वाले AI मॉडल के लिए जोखिमों का आकलन करना और उन्हें कम करना आवश्यक है। इसके अलावा, उनके लिए गंभीर घटनाओं की रिपोर्ट करना और अत्याधुनिक तकनीकों का परीक्षण करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
• सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में रीयल-टाइम रिमोट बायोमेट्रिक पहचान के उपयोग पर कुछ अपवादों के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया है।
रियल-टाइम रिमोट बायोमेट्रिक पहचान का एक उदाहरण CCTV का उपयोग करके चेहरे की पहचान है।
• नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रह को संबोधित करना: पूर्वाग्रह के जोखिम को कम करने के लिए उच्च जोखिम वाले सिस्टम को सभी क्षेत्रों से पर्याप्त डेटासेट के साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम
• इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक सलाह जारी की है। यह सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को किसी भी अंडर-ट्रायल/अविश्वसनीय AI मॉडल को लेबल करने और ऐसे मॉडल को उपयोग में लाने से पहले सरकार से स्पष्ट पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने का निर्देश देता है।
• भारत में AI के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत AI मिशन शुरू किया गया है।
• राष्ट्रीय AI रणनीति, 2018 जारी की गई है।
वैश्विक स्तर पर एआई को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम
• एआई पर ब्लेचली घोषणा पर भारत और यूरोपीय संघ सहित 29 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
• एआई पर वैश्विक भागीदारी की नई दिल्ली घोषणा (जीपीएआई) जीपीएआई सदस्यों के बीच सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई की ओर बढ़ने के लिए आम सहमति बनाती है।
• जी7 समूह ने एआई को विनियमित करने के लिए हिरोशिमा एआई(AI) प्रक्रिया (एचएपी) जारी की है।