PM Surya Ghar Yojana केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। MNRE प्रधान मंत्री-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना का नोडल मंत्रालय है।
इससे पहले, क्षमता निर्माण जैसे अन्य उप-घटकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
मॉडल सोलर विलेज के बारे में:
इसका लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना है।
यह घटक ग्रामीण समुदायों को उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाएगा।
पात्रताः
जनगणना के अनुसार 5,000 से अधिक आबादी वाला गांव।
केंद्रीय वित्तीय सहायताः
प्रत्येक मॉडल विलेज को 1 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
कार्यान्वयन एजेंसीः
संबंधित राज्य की राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, या फिर राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित कोई अन्य संस्था।
प्रधान मंत्री-सूर्य घर(PM Surya Ghar Yojana): मुफ्त बिजली योजना (2024) के बारे में:
उद्देश्यः
रूफटॉप सोलर स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को प्रत्येक माह 300 यूनिट तक तक निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करना।
सब्सिडी का तरीकाः
2 किलोवाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों यानी सोलर यूनिट की लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले संयंत्रों की अतिरिक्त लागत का 40% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
संभावित लाभः
1 करोड़ परिवार प्रतिवर्ष सामूहिक रूप से 15,000 करोड़ रुपये की बचत कर सकेंगे, और
लाभार्थी परिवार विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) को सरप्लस बिजली बेचकर आय अर्जित कर सकेंगे।
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