भारत में राष्ट्रीय आपातकाल(NATIONAL EMERGENCY) की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हुए

25 जून, 1975 को एक कथित आंतरिक खतरे का हवाला देकर, तत्कालीन प्रधान मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) की घोषणा की थी।

इससे पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण भी दो बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी।

राष्ट्रीय आपातकाल(NATIONAL EMERGENCY) लगाने पर वर्तमान संवैधानिक प्रावधानः

उद्घोषणाः

संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडल के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की जा सकती है।

आधारः

युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।

संसदीय अनुमोदनः

आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

(NATIONAL EMERGENCY)अवधिः

राष्ट्रीय आपातकाल, उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 6 महीनों तक लागू रहता है।

इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस प्रक्रिया से इसे अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है।

वापस लेनाः

राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है।

प्रभावः

मौलिक अधिकारों का निलंबन(NATIONAL EMERGENCY):

यदि युद्ध या बाह्री आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) को निलंबित कर सकता है।

राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी अन्य मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है।

सत्ता का केंद्रीकरण(NATIONAL EMERGENCY):

विधायीः

संसद संविधान की राज्य सूची के विषयों सहित किसी भी मामले पर कानून बना सकती है।

कार्यपालिकाः

संविधान के अनुच्छेद 353 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि उन्हें कार्यकारी शक्तियों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए।

राजस्व का वितरणः 

राष्ट्रपति अनुच्छेद 268 से 279 के उपबंधों में बदलाव कर सकता है।

यह बदलाव उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ही प्रभावी रहता है,

जिस वित्तीय वर्ष में आपात उद्घोषणा को वापस लिया गया है।

ये अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन से संबंधित हैं।

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