भारत में आईआईटी जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट(Jobless growth) आई है।
कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट(Jobless growth) के कारणों में शामिल हैं:
वैश्विक आर्थिक मंदी, कैंपस में आने वाली कम अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ, आदि।
• कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट और बढ़ती बेरोज़गारी(Jobless growth) ने भारत में भी बेरोज़गारी वृद्धि को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
• सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के डेटा के अनुसार,
फ़रवरी 2024 में भारत में बेरोज़गारी दर 8% थी।
• बेरोज़गारी वृद्धि(Jobless growth) एक आर्थिक घटना है
जहाँ रोज़गार के अवसरों और नौकरी सृजन में वृद्धि की गति आर्थिक वृद्धि की तुलना में धीमी होती है।
भारत में बेरोज़गारी वृद्धि(Jobless growth) के कारण:
• पूंजीगत उपकरण और स्वचालन में निवेश में वृद्धि: विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, भारत में 69% नौकरियाँ स्वचालन से जोखिम में हैं।
• क्षेत्रीय अक्षमताएँ:
प्राथमिक क्षेत्र भारत के 50% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी 20% से कम है।
• श्रम बाजार की कठोरता:
नियोक्ताओं को श्रम-प्रधान तरीकों की तुलना में उत्पादन के अधिक पूंजी-गहन तरीके अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
• युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी:
भारत कौशल रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, देश के केवल 50.3% युवाओं के पास रोजगार योग्य कौशल हैं।
• वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में अपर्याप्त भागीदारी:
2018 तक, भारत की जीवीसी भागीदारी में 41.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
आगे का रास्ता:
• श्रम शक्ति के कौशल का विकास:
श्रम बाजार द्वारा आवश्यक कौशल और क्षमताएँ उपलब्ध करानी चाहिए और उपलब्ध कौशल और क्षमताओं के बीच अंतर को दूर करना चाहिए।
• श्रम गहन क्षेत्रों को प्रोत्साहन:
कपड़ा, ऑटो क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाएँ, रोजगार सब्सिडी आदि शुरू की जानी चाहिए।
• कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और विविधीकरण:
क्षेत्रीय अक्षमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है।
युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए शुरू की गई पहलें:
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) की शुरुआत 2015 में की गई।
• राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) की शुरुआत की गई।
विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाएं: इनमें मेक इन इंडिया पहल; औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम; उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना आदि शामिल हैं।